शनिशिंगणापूर : उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १२) शनैश्वर देवस्थानचा कारभार विश्वस्तांनीच पहावा हा निर्णय दिला होता. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १९) स्थगित केल्याने पदभार स्वीकारलेल्या विश्वस्तांना अवघ्या २४ तासांत पद व अधिकार थांबविण्याची वेळ आली. रात्री नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी शनिशिंगणापूरला भेट देऊन स्थिती जाणून घेतली.
औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांची प्रशासक व त्यांनी नेमलेली समिती बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा देऊन बरखास्त केलेल्या विश्वस्तांनी देवस्थानचा कारभार पहावा, असा निकाल दिला होता. त्यास महाराष्ट्र राज्य व इतर विरुद्ध देवस्थानचे अध्यक्ष भागवत बानकर व इतर विश्वस्त, तसेच औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरुद्ध विशेष परवानगी अर्ज (एसएलपी) म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला होता. त्यानुसार नवीन आदेश देण्यात आला.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात विभागीय आयुक्त प्रशासक राहतील व ‘शनैश्वर’चे दैनंदिन कामकाज पाहण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे दोन अधिकारी राहतील, असे सांगून ही व्यवस्था नवीन कायदेशीर समिती तयार होईपर्यंत असेल असे
नमूद केले आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय व जिल्हाधिकारी यांचा आदेश लागू राहणार नाही, असेही त्यात म्हटले आहे. तसेच, नवीन समिती कधी स्थापन करणार याचा अहवाल राज्य सरकारने द्यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहेत.
विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी आल्यानंतर अगोदर शनिमूतींस तेल अर्पण करून दर्शन घेतले. यानंतर जनसंपर्क कार्यालयात उपजिल्हाधिकारी अतुल चोरमारे, प्रांताधिकारी सुधीर पाटील, तहसीलदार डॉ. संजय बिरादार, देवस्थानचे कार्यालयीन
नवीन आदेशानुसार येथे येऊन देवस्थानची माहिती जाणून घेतली. प्रशासक म्हणून शुक्रवारीच (ता. १९) पदभार घेणार आहे.
कार्यालयात आमच्या समोर आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयाची ऑर्डर वाचली. यानंतर त्यांनी काल आणि आज धनादेश देणे व केलेल्या बँक व्यवहाराची विचारणा केली. चार्ज देण्यास आम्ही होकार दिला आहे.
भागवत बानकर, अध्यक्ष.
