नवी दिल्ली- स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसंदर्भातील याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा ६ मेपर्यंत पुढे ढकलली असून न्यायालयाची उन्हाळी सुट्टी लक्षात घेता या वाचिकांवर त्यानंतरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पावसाळ्यात निवडणुका न घेण्याची राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका असल्याने या निवडणुका दिवाळीनंतरच होण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका प्रकरणात काल मंगळवारी
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. यावेळी राज्य सरकारकडून तुषार मेहता
यांनी पुन्हा वेळ मागवून घेतला आहे. दोन्ही बाजूंच्या याचिकाकर्त्यांमध्ये संभ्रम आहे. बामुळे कोटनि कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर आम्ही पुढच्या वेळी सुनावणी करू, असे न्यावालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर गेल्या आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकराज सुरु आहे. मुंबई, पुण्यासह अनेक महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये ३ ते ४ वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत,
त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता या निवडणुकांकडे लागले आहे. लोकसभेपाठोपाठ राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याच्या हालचाली सुरू होतील, अशी अपेक्षा होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयात काल सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे या निवडणुका पुन्हा एकदा पुढे ढकलल्या आहेत.
